सुशील, केपी, प्रचण्ड र गच्छदारलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना !
प्रमुख चारदलबीच भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता ।
अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्य, संविधानसभा सदस्य तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलगायतलाई सजाय दिन माग ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, सभामुख सुवास नेम्वाङ, संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङलाई पनि सोहीबमोजिम कारबाही गर्न माग छ । उहाँहरुले विभिन्न ठाउँमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत अभिव्यक्ति दिएकाले उहाँहरुलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना गर्न माग गरेको अपहेलनाको मुद्दामा उल्लेख छ ।
चारदलका शीर्ष नेताले गरेको सोह्रबुँदे सहमतिमा प्रदेशहरुको सीमा र नामकरण नगरी संविधानसभा विघटन हुने जनाइएको थियो । उक्त सहमतिविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले रिट निवेदन दायर गरेपछि असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।
प्रमुख चारदलबीच भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, सभामुख सुवास नेम्वाङ, संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङलाई पनि सोहीबमोजिम कारबाही गर्न माग छ । उहाँहरुले विभिन्न ठाउँमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत अभिव्यक्ति दिएकाले उहाँहरुलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना गर्न माग गरेको अपहेलनाको मुद्दामा उल्लेख छ ।
चारदलका शीर्ष नेताले गरेको सोह्रबुँदे सहमतिमा प्रदेशहरुको सीमा र नामकरण नगरी संविधानसभा विघटन हुने जनाइएको थियो । उक्त सहमतिविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले रिट निवेदन दायर गरेपछि असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment