के यहि नेपाल को मानवता हो ?

गणतन्त्रमा ठूला नेताहरूलाई विलाशी गाडी र सुविधा दिने सोच बनाय , भूकम्पपीडितलाई १५ हजार दिन आनाकानी गर्ने हरु मिलि
 भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउनका लागि १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपति देखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरायका थिय  ।
विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकु संसदबाट पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास, सचिवालय सुविधा हुने निर्णय थिय  ।
पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत सुरक्षा थ्रेटका नाममा आजीवन गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको थियो  ।
भूकम्पपीडितहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पुनर्संरचनाको पुननिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सुकी दानसमेत लिइरहेको सरकारले विधेयकमा भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मन फुकाएर सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको थियो  ।
दुर्गम जिल्लामा झाडापखालाको प्रकोप फैलिंदा बेलैमा जीवनजलसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले राजधानीमा आलिसान महल बनाएका र करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुनी रूपमै आजीवन सुविधा दिन लागेको थियो
के यहि नेपाल को मानवता  हो ?